राज्य शासकीय सेवेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात रोष प्रकट करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अधिकारी महासंघाने आता संपाचे हत्यार उपसण्याचे ठरवले आहे.
शासकीय सेवेतील अडिच लाख रिक्त पदे भरणे, रखडलेल्या पदोन्नती मार्गी लावणे, जुनी निवृत्ती वेतन योजना पुन्हा लागू करणे इत्यादी मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जुलैमध्ये लाक्षणिक संप करण्याचा निर्णय महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या सेवेतील सुमारे दीड लाख राजपत्रित अधिकाऱ्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या महासंघाच्या राज्य कार्यकारिणीची बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीत विविध प्रश्नांवर झालेली चर्चा तसेच, घेण्यात आलेल्या निर्णयाची माहिती महासंघाचे संस्थापक नेते ग.दि. कु लथे व अध्यक्ष विनोद देसाई यांनी दिली.
राज्य सरकार अधिकाऱ्यांच्या प्रश्नांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत आहे, तातडीच्या व जिव्हाळ्याच्या मागण्या मान्य करण्यास दिरंगाई के ली जात आहे, त्याबद्दल कार्यकारिणीच्या बैठकीत तीव्र नापसंती व्यक्त करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेऊन शासकीय सेवेतील सुमारे अडिच लाखाहून अधिक रिक्त असलेली पदे भरण्याची तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, रखडलेल्या पदोन्नत्या मार्गी लावाव्यात, १ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत आलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनीच निवृत्ती वेतन योजना लागू करावी, सातवा वेतन आयोग तसेच महागाई भत्यांची थकबाकी देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करावे, इत्यादी दर्घकाळापासून दुर्लक्षित राहिलेल्या या मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी जुलैमध्ये एक दिवसाचा संप करण्याचा निर्णय बैठकीत झाल्याची माहिती कुलथे यांनी दिली. या आंदोलनात कर्मचाऱ्यांनाही सहभागी करून घेण्याचे ठरविण्यात आले आहे.